समस्या
सहरिया समुदाय जिन संकटों का सामना कर रहा है और जो हमारे काम को आवश्यक बनाते हैं
सहरिया आदिवासी मध्य भारत के मूल निवासी और एक अर्ध-घुमंतू समुदाय हैं। सदियों से, जंगल उनकी आजीविका, ज्ञान, रीति-रिवाजों, बुद्धिमत्ता और पहचान का स्रोत रहा है।
सहरिया समुदाय के लिए, "जल जंगल जमीन" सिर्फ एक नारा नहीं है। यह उनकी आदिवासियत का मूल सार है।
अन्याय का इतिहास
ऐतिहासिक बदलावों ने धीरे-धीरे और व्यवस्थित रूप से सहरिया समुदाय की पारंपरिक जीवन शैली को खत्म कर दिया है।
ब्रिटिश शासन के दौरान, जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया था। जिन आदिवासियों ने जंगलों की रक्षा की थी, उन्हें उनके विनाशक के रूप में पेश किया गया। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर, उनकी आत्मनिर्भरता छीन ली गई और उनकी उपस्थिति को अपराधी घोषित कर दिया गया। उन्होंने अपनी ज़मीन और वैधता दोनों खो दी।
स्वतंत्रता ने संवैधानिक सुरक्षा और कल्याणकारी प्रावधान तो दिए, लेकिन कई औपनिवेशिक नीतियां बनी रहीं। वन अधिकारों में कटौती की गई, समुदायों को विस्थापित किया गया और स्थापित जीवन पद्धतियों को जड़ से उखाड़ दिया गया।
समय के साथ, सहरिया समुदाय को खेती-बाड़ी की ओर धकेल दिया गया। कृषि की मुख्यधारा में उनके प्रवेश ने उनके सामने गंभीर भेदभाव, शोषण और हिंसा को जन्म दिया। जमींदारों, साहूकारों और स्थानीय अभिजात वर्ग ने उनकी लाचारी का फायदा उठाया। उनका अस्तित्व स्वतंत्रता और सम्मान की कीमत पर ही बच पाया।
शिवपुरी का नया बलारपुर उजड़ी हुई ज़मीन पर खड़ा है। वह झील जो कभी जीवन देती थी, अब सूख चुकी है, उसका पानी बह चुका है, ठीक वैसे ही जैसे उनकी उम्मीदें। वे लाचार होकर देखते हैं, विस्थापित, परित्यक्त, और अब, बिना पानी के भी छोड़ दिए गए।
एक कभी न खत्म होने वाला चक्र
सहरिया समुदाय द्वारा सामना किया जाने वाला अन्याय कोई अलग-अलग घटनाओं की श्रृंखला नहीं है। यह आपस में जुड़ी हुई ताकतों का एक नेटवर्क है: राज्य द्वारा नियंत्रण, बाजार द्वारा शोषण और समाज द्वारा बहिष्कार।
राज्य सशक्तिकरण का वादा तो करता है लेकिन अक्सर नियंत्रण के माध्यम से काम करता है। यह सहरिया समुदाय को उनके जल, जंगल, जमीन से अलग करता है, अधिकारों वाले नागरिकों को निष्क्रिय लाभार्थियों में बदल देता है और कानूनी व्यवस्थाओं को उन लोगों के प्रति अमानवीय होने देता है जिनकी सेवा के लिए वे बनी हैं।
बाजार अवसर का दिखावा करता है लेकिन उनकी खुद की निर्णय लेने की क्षमता (एजेंसी) छीन लेता है। यह लोगों को कर्ज, कठिन श्रम और अनुचित मजदूरी की ओर धकेलता है, और उनके पुश्तैनी ज्ञान की उपेक्षा करते हुए केवल सस्ते श्रम में मूल्य देखता है।
समाज समुदायों को जाति व्यवस्था के पदानुक्रम में फंसाए रखता है और अपनी सोच, दूरी व भेदभाव के माध्यम से उन्हें स्कूलों, स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक जीवन से बाहर रखता है।
जंगल के संरक्षकों से लेकर खदानों के गुलाम बनने तक, सहरिया समुदाय से उनकी जमीन, सम्मान और जीवन छीन लिया गया। शिवपुरी में एक मरणासन्न बुजुर्ग अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, जिसके फेफड़े बंधुआ मजदूरी की धूल से भरे हुए हैं। एक व्यक्ति का दर्द पूरे समुदाय के संघर्ष और नुकसान की वास्तविकता को दर्शाता है।
सहरिया समुदाय किसके पास जाए?
जब समुदाय अपनी जमीन के लिए लड़ते हैं, तो कानून उनके खिलाफ हो सकता है। जब बच्चे शिक्षा पाना चाहते हैं, तो स्कूल अपने दरवाजे बंद कर सकते हैं। गिने-चुने विकल्पों के साथ, परिवार बमुश्किल जिंदा रहने के लिए बेहद कठिन परिस्थितियों में मजदूरी करते हैं। सरकारी योजनाएं उनके नाम पर चलती हैं, जबकि बाहरी लोग कोई बदलाव लाए बिना बार-बार उनके दुखों का अध्ययन करते हैं।
लोग कहते हैं, "हमने यह सब पहले भी सुना है। कभी कुछ नहीं होता।"
समस्या एक ऐसा चक्र है जिसमें राज्य का नियंत्रण, बाजार का शोषण और सामाजिक बहिष्कार एक-दूसरे को बढ़ावा देते हैं। इसे तोड़ने के लिए केवल अलग-अलग राहत कार्यों से कहीं अधिक की आवश्यकता है। इसके लिए भूमि, अधिकार, सम्मान, पहचान और एक अलग भविष्य को आकार देने की सामूहिक शक्ति को बहाल करने की आवश्यकता है।
